लोडसेडिङ कहिलेसम्म?

नेपालमा लोडसेडिङको समस्या नौलो होइन । बढ्दो लोडसेडिङले दैनिक जीवनदेखि उद्योग कलकारखानासमेत प्रभावित छन् । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक सरकार र राजनीतिक दलहरुले लोडसेडिङ कम गर्ने वा निर्मूल गर्ने र १० हजार मेगावट विद्युत उत्पान गर्ने भन्ने घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म १० मेगावट मात्र पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

वर्तमान समयमा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाले क्षमताअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न नसक्नु तथा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिएकाहरुले योजना सञ्चालन नगर्दा मुलुकमा लोडसेडिङ समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

सन् २००६ मा तयार पारिएको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत उर्जा खपत ७० किलोवाट थियो । यसरी हेर्दा आगामी ३० देखि ४० वर्षमा नेपाल आजका विकसित देशको तहमा पुग्ने हो भने यो खपत ७० बाट १० हजारको सेरोफेरोमा पुग्नुपर्छ । अर्थात् विकसित देश बन्ने आकांक्षा राख्ने हो भने आउँदो ३० देखि ४० वर्षमा नेपाललाई ६० हजार मेगावटभन्दा बढी विद्युत आवश्यक पर्ने छ ।


दुई वर्ष अगाडि मात्रै जलस्रोत विशेषज्ञ सोमनाथ पौडेलको विद्युत उत्पादन माग र भावी संभावित कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले प्रकाशित गरेको थियो । उक्त अध्ययन अनुसार नेपालले उच्च गतीमा आर्थिक विकासको लक्ष्य राख्ने हो भने सन् २०१८÷१९ सम्ममा देशलाई १० हजार मेगावट विद्युत चाहिन्छ ।

मुलुकमा तीव्र गतीमा लोडसेडिङ सुरु भएको २०६० सालदेखि हो । त्यस अगाडि एकाध घण्टा बाहेक लोडसेडिङको असर खासै थिएन । त्यसबेला विद्युतको माग धेरै थिएन । जसै मुलुकमा उद्योग कलकारखानाहरु बढ्दै गए, प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गयो माग पनि बढ्दै गयो । तर माग बढ्दै गए पनि उत्पादन भने बढ्न सकेन । वर्तमान समयमा नेपालमा करिब १ हजार मेगावट विद्युत माग छ जबकी उत्पादन ४ सय ५० मेगाबटको हाराहारीमा मात्रै छ । २०६६/०६७ सालमा कालिगण्डगी आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्दा केही कम भएको थियो । तर, त्यसपछि फेरि लोडसेडिङ बढ्न थाल्यो ।

अहिले नेपालमा सञ्चालित विद्युत गृहको कुल क्षमता ७ सय ५० मेगावाट छ जबकी यी आयोजनाबाट मात्र २ सय मेगावट विद्युत उत्पादन हुन्छ । बाँकी विद्युतमा १ सय ४५ मेगावट बिदेशबाट आयात र बाँकी डिजेल प्लान्टबाट उत्पादन हुँदै आएको छ  जसमध्ये कुल उत्पादन विद्युतको ४० प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुन्छ भने बाँकी अन्य क्षेत्रमा खपत हुँदै आएको छ ।

एकातिर लोडसेडिङ र अर्कोतिर मजदुर आन्दोलनको मार खेप्दै आएका उद्योगहरु चल्न नसकेको अवस्थाले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत ठूलो धक्क पुगेको छ । लोडसेडिङकै कारणले कतिपय उद्योगहरु बन्द हुन पुगे भने धेरै उद्योगले क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । आर्थिक विकासको ठूला भाषण गर्ने राजनीतिक दलले लोडसेडिङ हटाउनेबारेमा भने गम्भीर चासो दिएको व्यवहारमा देखिदैन ।

लोडसेडिङले गर्दा उत्पादन तथा सेवा मुलुक दुबै उद्योगहरु प्रभावित भएका छन् । एकातिर उद्योगहरुले क्षमता अनुसारले उत्पादन गर्न सकेका छैनन जसले गर्दा आयात बढ्दो छ भने अर्को तर्फ सेवा मुलुक उद्योगहरु पनि प्रभावित हुँदा क्षमता अनुसारको सेवा प्रदान गर्न अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । अझ भनौ सेवा मुलुक उद्योगहरुले करोडौ रुपैयाँ खर्च गरी महंगो दरमा सेवा प्रदान गर्न बाध्य छन् ।

पछिल्लो एक दशकयता मुलुकमा तीव्र रुपमा विकास भएको सूचना तथा सञ्चार उद्योगहरु लोडसेडिङको चर्को मारमा परेका छन् । उसो त लोडसेडिङको मारमा सबै प्रकारका उद्योगहरु मारमा परेका छन् । सरकारले अहिले कुल विद्युतको ४० प्रतिशत उद्योगमा खर्च गर्दै आएको छ । यती हुँदा हुँदै पनि उद्योगहरुलाई भने प्रयाप्त छैन ।

ठूला उद्योगीलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणहरु पनि लोडसेडिङको चरम मारमा परेका छन् । अध्यारोमा बस्नुपर्नेदेखि मोबाइलमा राम्रोसँग कुरा गर्न नपाउने अवस्था लोडसेडिङले सिर्जना गरेको छ । अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीका लागि अहिलेको लोडसेडिङ सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ विषय बनेको छ । निजीक्षेत्रको एनसेल र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमबाहेक अरु ४ वटा कम्पनीले यो समस्या भोगिरहेका छन् । यद्यपि टेलिकममा स्वयं सरकारी लगानी भएकाले उसले अरुजति समस्या भोगेको छैन । विद्युत् नभएकै कारण ग्राहक संख्याका हिसाबले मुलुककै ठूलो सेवाप्रदायक एनसेलको सेवा पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । एकपटक उसको सेवा ३ घण्टा अवरुद्ध समेत भएको थियो ।
मिडियामा आएका समाचारहरुका अनुसार एनसेलले सन् २०६७ साउन १८ गते जावलाखेलस्थित मुख्य स्विचिङ सेन्टरका लागि आवश्यक विद्युतका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो– एनसेल आफैंले ११ केभीएको फिडर राख्ने र प्राधिकरणले त्यसमा चौबीसै घण्टा विद्युत प्रवाह गर्ने । वर्षेनी विद्युत उपयोग गरेवापत महसुल भुक्तानी गर्ने सम्झौता थियो तर केही महिनायता प्राधिकरणले एक्कासी पूर्वसूचनाबिनै त्यहाँको विद्युतको लाइन काटेको भन्ने कुरा चर्चामा आयो । अहिले एनसेलले डिजल जेनेरेटरबाट उक्त सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग र दूरसञ्चार उद्योगबीच धेरै फरक हुन्छ । अत्यावश्यक सेवा भएकाले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा सरकारले केही लचिलो नीति लिनै पर्छ । यस्ता उद्योगलाई अत्यावश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने जिम्मा राज्यको हो । तर, राज्यभित्रै रहेका समान उद्योगमा एकलाई काखा र अर्कालाई पाखा लगाउनु हुँदैन । यसले कुनै एक उद्योग मात्रै प्रभावित नभई त्यसमा आश्रित लाखौं मानिसलाई सूचना र सञ्चारबाट विमुख बनाउँछ ।