टेलिकमले थ्रीजीको ६० करोड तिर्ने

नेपाल टेलिकमले थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी शुल्क वापत ६० करोड तिर्न आफू तयार रहेको बताएको छ। टेलिकमले सो कुराको जानकारी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि गराएको छ।सरकारले गत कार्तिक १९ देखी लागु हुने गरि नयाँ फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी नीति लागु गरेको थियो। जसअनुसार थ्रीजी प्रिmक्वेन्सीको वाषिर्क प्रतिमेगाहर्ज न्यूनतम एक करोड २० लाख शुल्क तोकिएको छ। प्राधिकरणबाट नेपाल टेलिकम र एनसेललले १० १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बिना प्रतिस्पर्धा पाएका थिए। अहिले प्राधिकरणले नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति अनुसारको शुल्क दुवै कम्पनीबाट उठाउन खोजिरहेको छ। जस अनुसार टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०६३र०६४ र एनसेलले ०६४र०६५ देखी यो फ्रिक्वेन्सी चलाए बापत टेलिकमले एक अर्ब ६८ करोड र एनसेलले एक अर्ब ४४ करोड तिर्नुपर्छ।

नेपाल टेलिकमले सुरुमा परिक्षणका लागि भनेर थ्रीजी मोबाइल फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर टेलिकमले सन् २०१० देखी यताको थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको छ। टेलिकम सहप्रवक्ता राजेश जोशीले सञ्चालक समितीले ६० करोड फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। टेलिकमले आगामी साता नै सो रकम बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल टेलिकम साथै एनसेललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिना प्रतिस्पर्धा सुरुमा परिक्षणका लागि भनेर फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो। जुन पछि स्थायी गरेको हो। दुवै कम्पनीले पछि निर्धारण हुने मूल्य अनुसार शुल्क तिर्न तयार भएर नै यो फ्रिक्वेन्सी लिएका थिए। अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले ताकेता गरेर उठाउन खोलेको थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी शुल्क न्यूनतम हो। नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीतिले थप अरु थ्रीजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी ल्याउने बाटो खोलेको छ। नीतिको व्यवस्था अनुसार एनसेल र टेलिकमले नयाँ आउने कम्पनीले लिलाम बढाबढमा तिर्ने मुल्य बराबर नै शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

source : doorsanchar.com