पौडेलको अडानविपरीत दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कानुन मिचेर अध्यक्ष नियुक्त
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मंगलबार दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा 'योग्यता नपुगेका व्यक्ति'लाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गर्दा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आपत्ति जनाएपछि उनी र मन्त्रीहरूबीच विवाद भएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुभवै नभएका आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा छलफल हुँदा भनाभन भएको हो ।
मतभेदका क्रममा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवसहितका मन्त्रीहरूले मुख्यसचिवलाई 'कुनै पनि मधेसीलाई महत्त्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति गर्न नदिने मधेसविरोधी' भन्दै व्यक्तिगत गालीगलौजसमेत गरेको उपस्थित स्रोतले जानकारी दियो । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन दूरसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै झाको कानुनतः योग्यता नपुगेकाले उनलाई नियुक्त गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
'दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार अध्यक्ष हुन सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति चाहिन्छ, झाको कानुनअनुसार योग्यता र अनुभव दुवै पुग्दैन । त्यसैले उनलाई नियुक्ति गर्न मिल्दैन', पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै त्यहाँ उपस्थित मन्त्रीले भने । उनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नियमन गर्ने स्वायत्त निकायमा त्यससम्बन्धी अनुभवै नभएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न नहुने बताएका थिए ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ५ को प्राधिकरण गठनसम्बन्धी उपदफा १ मा 'प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहनेछन्' भन्ने उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार नियमावलीको 'प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन ऐनको दफा ५ को उपदफा -१) मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दस वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ' उल्लेख छ ।
मुख्यसचिवले ऐन र नियमावलीको यो व्यवस्था उल्लेख गर्दै झा दूरसञ्चार क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभवप्राप्त र योग्यता नपुगेको व्यक्ति भएकाले उनलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने अडान लिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मेकानिकल इन्जिनियर झा १७ वर्षसम्म सिँचाइ विभागमा अस्थायी इन्जिनियर र त्यसपछि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक थिए, उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा एक वर्ष पनि काम नगरेका र सम्बन्धित क्षेत्रको योग्यतासमेत नभएका व्यक्ति हुन् । यसअघि दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्ति क्रमशः दिनेश शर्मा, सुरेशकुमार पुडासैनी र भेषराज कँडेल प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
सञ्चारमन्त्री यादवले 'मधेसी भनेर पक्षपात गरी योग्यता नपुगेको भन्ने ?' भन्दै मुख्यसचिव पौडेलसित भनाभन गरेका थिए । यादवलाई साथ दिँदै विवादमा उत्रिएका अरू मन्त्रीले समेत राज्य सधैं मधेसीप्रति अनुदार हुने बताएका थिए ।
मुख्यसचिव पौडेलले झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तत्काललाई स्थगित गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, यादवसहितका मन्त्रीले पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण राखेको भन्दै मुख्यसचिवको चर्को आलोचना गरे । 'राज्यको कार्यकारिणीबाटै कानुन मिच्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन' भनेर मुख्यसचिवले अन्तिमसम्म अडान लिइरहे । तर, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित कुनै पनि मन्त्रीले मुख्य सचिवको समर्थन नगरेपछि निर्णय भएको थियो ।
आफ्नो कानुनसम्मत अडानमा प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीले साथ नदिएपछि मुख्यसचिव पौडेल निराश भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उनले बिहीबार आफ्ना सहयोगीहरूसित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कसैको साथ नपाएकाले आफू निरीह र निराश भएको उल्लेख गरेका थिए ।
पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले समेत दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त र योग्यता भएको व्यक्तिमात्र प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै झाको नियुक्ति कानुनविपरीत र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे ।
यसैबीच रेडियो नेपालमा सञ्चारसम्बन्धी अनुभवै नभएका सिरहाका कानुन व्यवसायी सुरेश कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएकामा कर्मचारी र सञ्चारकर्मी आन्दोलित भएका छन् । रेडियो नेपालका कर्मचारी संघ-संगठन, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संघले कार्कीको नियुक्तिको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ती संघ-संगठनले कार्कीलाई स्वीकार नगर्ने उल्लेख गर्दै रेडियो नेपालकै वरिष्ठ व्यक्ति या सञ्चार क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कान्तिपर / मंसिर २१
No comments:
Post a Comment