मंसिर १७ / सरकारले ग्राहक संख्या र आम्दानीका आधारमा
फ्रिक्वेन्सी थप्ने व्यवस्था ल्याएपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले
वास्तविकभन्दा बढी ग्राहक संख्या देखाउने गरेका छन् । निष्क्रिय ग्राहकको
समेत लगत राखी कम्पनीहरुले फ्रिक्वेन्सी ‘होल्ड’ गर्ने क्रम बढे पनि नियामक
दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुगमन संयन्त्रै छैन ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अनुप नेपालका अनुसार बन्द भएका र भीओआईपीमा संलग्न सिमकार्डलाई समेत सेवाप्रदायकले ग्राहक संख्यामा गणना गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले चालू आवको साउनदेखि ग्राहक संख्या र आम्दानीलाई आधार मानी फ्रिक्वेन्सी वितरण नीति लिएको हो । सेवाप्रदायकले दिएको विवरणमा अनुगमनै नगरी प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी थप्न मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्छ । सेवाप्रदायककै विवरणलाई आधार मानेर प्राधिकरणले टेलिफोनमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तारसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्छ ।
शाखा प्रमुख नेपालले पनि ग्राहक संख्याको प्राविधिक अनुगमन नगरेरै प्राधिकरणले कागजी प्रतिवेदनमात्रै प्रस्तुत गर्ने गरेको बताए । “ग्राहक संख्या बढ्नासाथ फ्रिक्वेन्सी थप गर्नुपर्ने भएकाले सेवाप्रदायकले यो संख्यालाई बढाएर प्रस्तुत गर्न सक्छन्, जसले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा असर गर्छ,” उनले भने, “त्यसैले वास्तविक संख्या अनुगमन गर्नैपर्छ ।”
प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल पनि सेवाप्रदायकले पठाएको तथ्यांकलाई नै आधार मानेर सेवा विस्तारको मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार सबै सेवाप्रदायकले आ–आफ्नै प्रणालीमार्फत प्राधिकरणलाई जानकारी गराउने गरेका छन् । “उनीहरुले बिक्री गरेका सिमकार्ड तथा टेलिफोन सेट संख्या उपलब्ध गराउँछन्, तर सबै प्रयोगमा छन् भन्न सकिन्न,” उनले भने ।
प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेनमा १ करोड ७७ लाख मोबाइल सिमकार्ड तथा टेलिफोन लाइन वितरण भएको उल्लेख छ । एकपटक वितरण गरिएका सिम तथा टेलिफोन कति प्रयोगमा छन्÷छैनन् वा कति समयसम्म नचलेका सिमलाई ग्राहक मानिरहने भन्ने स्पष्ट आधार कुनै कम्पनीको छैन । प्राधिकरण आफैंले अनुगमन नगर्दा टेलिफोनमा सर्वसाधारणको पहुँचसम्बन्धी वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिम्खडाले सेवा क्षेत्रको अनुगमनै फितलो भएकाले तथ्यांक वास्तविकभन्दा फरक हुने बताए ।
प्राधिकरणले कुल जनसंख्यालाई आधार मानेर अहिलेसम्म बिक्री भएका सिम तथा टेलिफोन सेट संख्याअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । यसमध्ये ५९ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोग गर्छन् ।
पछिल्ला ५/६ वर्षयता मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको छ । जनगणनाअनुसार ८४.०७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र र ५९.९८ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा पुगेको छ । साधारण टेलिफोनको पहुँच ७.३७ प्रतिशत छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ३.७२ प्रतिशतले साधारण टेलिफोन प्रयोग गर्ने गरेकोमा सहरमा २२.६६ प्रतिशतले प्रयोग गर्छन् ।
एउटा सेवाप्रदायक कम्पनीको नेवटर्कबाट अर्को कम्पनीको नेटवर्कमा फोन गर्दा लाग्ने महशुल धेरै भएकाले धेरै उपभोक्ता दुइटा सिमकार्ड प्रयोग गर्छन् ।
नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम, एसटीएम र नेपाल स्याटेलाइट गरी ६ सेवाप्रदायकले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका छन् । सरकारको बहुमत सेयर भएको टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच अहिले सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा छ ।
प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार हाल टेलिकमका ७९ लाख ६४ हजार, एनसेलका ८६ लाख, यूटीएलका ६ लाख ५३ हजार, स्मार्टका ४ लाख १९ हजार, नेपाल स्याटेलाइटका १ लाख ४९ हजार र एसटीएम टेलिकमका ५ हजार ग्राहक छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अनुप नेपालका अनुसार बन्द भएका र भीओआईपीमा संलग्न सिमकार्डलाई समेत सेवाप्रदायकले ग्राहक संख्यामा गणना गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले चालू आवको साउनदेखि ग्राहक संख्या र आम्दानीलाई आधार मानी फ्रिक्वेन्सी वितरण नीति लिएको हो । सेवाप्रदायकले दिएको विवरणमा अनुगमनै नगरी प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी थप्न मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्छ । सेवाप्रदायककै विवरणलाई आधार मानेर प्राधिकरणले टेलिफोनमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तारसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्छ ।
शाखा प्रमुख नेपालले पनि ग्राहक संख्याको प्राविधिक अनुगमन नगरेरै प्राधिकरणले कागजी प्रतिवेदनमात्रै प्रस्तुत गर्ने गरेको बताए । “ग्राहक संख्या बढ्नासाथ फ्रिक्वेन्सी थप गर्नुपर्ने भएकाले सेवाप्रदायकले यो संख्यालाई बढाएर प्रस्तुत गर्न सक्छन्, जसले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा असर गर्छ,” उनले भने, “त्यसैले वास्तविक संख्या अनुगमन गर्नैपर्छ ।”
प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल पनि सेवाप्रदायकले पठाएको तथ्यांकलाई नै आधार मानेर सेवा विस्तारको मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार सबै सेवाप्रदायकले आ–आफ्नै प्रणालीमार्फत प्राधिकरणलाई जानकारी गराउने गरेका छन् । “उनीहरुले बिक्री गरेका सिमकार्ड तथा टेलिफोन सेट संख्या उपलब्ध गराउँछन्, तर सबै प्रयोगमा छन् भन्न सकिन्न,” उनले भने ।
प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेनमा १ करोड ७७ लाख मोबाइल सिमकार्ड तथा टेलिफोन लाइन वितरण भएको उल्लेख छ । एकपटक वितरण गरिएका सिम तथा टेलिफोन कति प्रयोगमा छन्÷छैनन् वा कति समयसम्म नचलेका सिमलाई ग्राहक मानिरहने भन्ने स्पष्ट आधार कुनै कम्पनीको छैन । प्राधिकरण आफैंले अनुगमन नगर्दा टेलिफोनमा सर्वसाधारणको पहुँचसम्बन्धी वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिम्खडाले सेवा क्षेत्रको अनुगमनै फितलो भएकाले तथ्यांक वास्तविकभन्दा फरक हुने बताए ।
प्राधिकरणले कुल जनसंख्यालाई आधार मानेर अहिलेसम्म बिक्री भएका सिम तथा टेलिफोन सेट संख्याअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । यसमध्ये ५९ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोग गर्छन् ।
पछिल्ला ५/६ वर्षयता मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको छ । जनगणनाअनुसार ८४.०७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र र ५९.९८ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा पुगेको छ । साधारण टेलिफोनको पहुँच ७.३७ प्रतिशत छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ३.७२ प्रतिशतले साधारण टेलिफोन प्रयोग गर्ने गरेकोमा सहरमा २२.६६ प्रतिशतले प्रयोग गर्छन् ।
एउटा सेवाप्रदायक कम्पनीको नेवटर्कबाट अर्को कम्पनीको नेटवर्कमा फोन गर्दा लाग्ने महशुल धेरै भएकाले धेरै उपभोक्ता दुइटा सिमकार्ड प्रयोग गर्छन् ।
नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम, एसटीएम र नेपाल स्याटेलाइट गरी ६ सेवाप्रदायकले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका छन् । सरकारको बहुमत सेयर भएको टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच अहिले सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा छ ।
प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार हाल टेलिकमका ७९ लाख ६४ हजार, एनसेलका ८६ लाख, यूटीएलका ६ लाख ५३ हजार, स्मार्टका ४ लाख १९ हजार, नेपाल स्याटेलाइटका १ लाख ४९ हजार र एसटीएम टेलिकमका ५ हजार ग्राहक छन् ।
No comments:
Post a Comment