५२ लाख मोबाइल ठेक्का पनि हुवावेलाई

२० मंसिर - नेपाल टेलिकमको १ करोड जीएसएम मोबाइल थप्ने ‘मेगा प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत समूह ‘ए’ को ५२ लाख मोबाइल लाइन विस्तार ठेक्का पनि चीनको हुवावे कम्पनीले नै पाउने भएको छ । बुधबार हुवावेलाई लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) दिइएको नायब प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र नकर्मीले बताए ।
एक सातापछि स्वीकृतिपत्र (लेटर अफ एसेप्टेन्स) दिने तय टेलिकमले गरेको छ । हुवावेले अरु प्रतिस्पर्धीको भन्दा सस्तो दर (१२ करोड १२ लाख डलर)मा यो ठेक्का पाएको हो ।
समूह ‘बी’अन्तर्गतको ४८ लाख मोबाइल विस्तार टेन्डर हुवावेले यसअघि नै पाइसकेको छ । गत जेठदेखि अन्योलमा रहेको ५२ लाख लाइन वितरण प्रक्रिया पाँच महिनापछि अघि बढेको हो । यो बृहत् परियोजनाका लागि टेलिकमले १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनेछ ।
कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका र पश्चिमाञ्चल प्याकेज ‘बी’मा ४८ लाख र त्यसबाहेकका अन्य क्षेत्रलाई प्याकेज ‘ए’मा ५२ लाख लाइन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ‘बी’अन्तर्गत जेठमा सम्झौता भई हुवावेसँग काम अगाडि बढे पनि ‘ए’ को प्रक्रिया अन्योलमा थियो ।

बोलपत्र आह्वान गर्दा समूह ‘ए’ र ‘बी’ दुवै दाबी गर्ने कम्पनीको हकमा सबैभन्दा सस्तो दर प्रस्ताव गरी एउटा परियोजना पाएपछि सोहीलाई अर्काे परियोजनामा सामेल नगराउने सर्त थियो । सामेल भए पनि अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीले काम नगरेमा मात्र सुरुकै कम्पनीले पाउने उल्लेख छ । यही सर्तअनुसार सस्तो दर प्रस्ताव गर्ने हुवावेले ठेक्का पाएको हो । टेलिकमले १५ महिनाअघि आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा आवेदन दिनेमा जेडटीई (चीन), हुवावे र इरिक्सन (स्वीडेन) थिए ।
सबैभन्दा सस्तो दर हुवावे र महँगो इरिक्सनको छ । इरिक्सनले ५२ लाख लाइनका लागि २४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रस्तावभन्दा झन्डै आधा– १२ करोड १२ लाख डलरमा झार्नुपर्ने भएपछि उसले काम नगर्ने भएको हो । चीनकै जेडटीईले ५२ लाख लाइनको टेन्डर पाए पनि कठिन क्षेत्र परेको भन्दै काम नगर्ने बताएपछि बैंक ग्यारेन्टीबापतको ४२ करोड रुपैयाँ टेलिकमले जफत गरिसकेको छ ।
हुवावेले एउटा परियोजना पाएपछि सर्तअनुसार ‘ए’ नपाउने भएकाले त्योभन्दा सस्तो दर प्रस्ताव गर्ने जेडटीई सम्झौताका लागि आउनुपर्ने थियो । तर, उसले काम नगर्ने बताएपनि टेलिकमले स्विडेनको इरिक्सनलाई पत्र पठाएको थियो । उसले पनि इच्छा नदेखाएपछि पुनः हुवावेको जिम्मामा आएको हो ।
४८ लाख मोबाइल लाइन विस्तार कार्य जेठदेखि नै सुरु भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न र मर्मतसम्भारसहित करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने यो आयोजना सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त छ । टेलिकमका अनुसार समूह ‘बी’अन्तर्गतको काम उपकरण आयात गरी परीक्षणको चरणमा छ ।
परियोजना कार्यान्यवनदेखि समाप्त हुँदासम्म सात चरणमा काम पूरा गर्ने लक्ष्य टेलिकमको छ । यो परियोजनापछि शतप्रतिशत ग्राहकले इन्रटनेट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । हालको जीपीआरएसभन्दा छुट्टै प्याकेज ल्याई इन्टरनेटमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने योजना कम्पनीको छ । हाल झन्डै ८० प्रतिशतले भ्वाइसका लागि मात्रै मोबाइल प्रयोग गर्दै आएका छन् भने २० प्रतिशतले मात्रै डाटा सेवा लिन्छन् । 
सरस्वती ढकाल/कारोबार दैनिक